पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स के संचालन के लिए बनेगा नियम एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को मिलेगा लैब संचालन का अधिकार

 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट / टेक्नीशियन के नाम से पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रशन करने एवं बेसिक  लैब कि जांचों पर  हस्ताक्षर करके रिपोर्ट जारी करने हेतु नियम बनाया जाय, 

                                         स्वास्थ्य मंत्रालय ,भारत सरकार के अधिकारी 

क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के  अतंर्गत  मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार के द्वारा  नेशनल कौंसिल फॉर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट की 13वी मीटिंग का आयोजन निर्माण भवन दिल्ली में हुआ  जिसमें जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (जे.एफ.एम.एल.टी. इंडिया ) के तरफ से एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक श्री कुमार पाटिल एवं संतोष कुमार यादव को आमंत्रित किया गया I इस सम्बन्ध में कुमार पाटिल ने सगंठन कि तरफ से जोरदार तरीके से पक्ष रखा कि  मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के लिए बनाये गए नियमों में संसोधन करते हुए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट / टेक्नीशियन के नाम से पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रशन करने एवं बेसिक  लैब कि जांचों पर  हस्ताक्षर करके रिपोर्ट जारी करने हेतु नियम बनाया जाय, जिससे संपूर्ण भारत में एक ही नियम होगा एवं लेबोरेटरी  सेवाएं गुणवत्ता के साथ संचालित होंगी 

संतोष कुमार यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारीयों से आग्रह किया कि पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स के संचालन के लिए नियम बनाया जाय इस आग्रह को सरकार ने स्वीकार करते हुए कहा कि यथाशीघ्र नियम बनेगा 

मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जयचंद तंवर ने बताया कि हरियाणा राज्य में जे.एफ.एम.एल.टी. इंडिया संगठन के प्रयास से लैब्स का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है I

इस मीटिंग में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय कि तरफ से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ,एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर एवं अन्य अधिकारी  सहित सभी प्रदेशों में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को देख रहे  राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए I                                                  

                                                                                                                       

पूरा देश करे पुकार रोजगार दो रोजगार : जॉइंट फॉर्म ऑफ़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया

 नफरत नहीं रोजगार चाहिए ,जीने का अधिकार चाहिए ,पूरा देश करे पुकार रोजगार दो रोजगार

            मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को परमानेंट रोजगार कब मिलेगा 

रविवार को श्यामला हिल्स मुक्यमंत्री निवास के समीप  गाँधी भवन में रोजगार संसद का आयोजन किया गया जिसमे पुरे मध्यप्रदेश से लगभग 120  संगठनों ने भाग लिया  इस रोजगार संसद के माध्यम से देश में राष्ट्रीय रोजगार निति बनाने हेतु  जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया  की तरफ से पैरामेडिकल टीचर्स विंग की प्रतिनिधि डॉ. शादमा सिद्दीकी ने एवं डॉ. श्रृवण यादव ने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट/ तकनीशियन  के रोजगार से सम्बंधित समस्याओं पर बात रखी

साथ ही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन म.प्र. के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर एवं उपाध्यक्ष आशीष बरोदे ने मध्यप्रदेश में  लैब टेक्नीशियन के साथ हो रहे अन्याय एवं शोषण के खिलाफ आवाज उठाया जाना जरुरी है

संयुक्त रोजगार आयोजन समिति के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर वैभव यादव ने राष्ट्रीय रोजगार निति के मसौदे को सभी संगठनों के प्रतिनिधियों  के समक्ष प्रस्तुत किया साथ ही बताया के  16  अगस्त से दिल्ली में राष्ट्रीय रोहगर निति बनाने के लिए सत्याग्रह ,आंदोलन होगा

देश की बात फाउंडेशन के म.प्र .स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं जे एफ एम् एल टी इंडिया के राष्ट्रीय 

महाससचिव डॉ. कुमार संतोष यादव  ने कहा की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशल्स  ने  कोरोना महामारी में 

महत्वपूर्ण योगदान दिया फिर भी  वर्तमान सरकार परमानेंट रोजगार केंद्र स्तर पर  एवं राज्य स्तर पर  देना 

नहीं चाहती है जबकि पद खली पड़े हुए है परमानेंट रोजगार मौलिक अधिकार  होना चाहिए साथ ही  बताया 

की 16  अगस्त से दिल्ली में  राष्ट्रीय रोजगार निति बनाने के लिए सत्याग्रह ,आंदोलन में जे एफ एम् एल टी 

इंडिया राष्ट्रीय सगठन पूर्ण रूप से  सहयोग करेगा                                             

बेरोजगारी का एकमात्र समाधान -राष्ट्रीय रोजगार निति : देश की बात फाउंडेशन,मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट पर चर्चा हेतु "रोजगार संवाद" का आयोजन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की बात फाउंडेशन द्वारा  किया गया।

                           ( प्रोफेसर डा. शादमा सिद्दीकी रोजगार संवाद पर विचार रखते हुए)

देश की बात फाउंडेशन, द्वारा भोपाल,मध्यप्रदेश में 19 नवंबर 2021 को, इंंटक भवन, गोविंदपुरा मे

राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट पर चर्चा व् सुझाव हेतु "रोजगार संवाद" आयोजित किया गया।

 रोजगार संवाद में बेरोजगारी का समाधान- राष्ट्रीय रोजगार नीति ड्राफ्ट पर चर्चा हुई।

 रोजगार संवाद की शुरुआत देश की बात फॉउंडेशन के सेंट्रल कॉर्डिनेटर वैभव यादव द्वारा राष्ट्रीय  रोजगार नीति के ड्राफ्ट को प्रस्तुत करके की गई।

इस अवसर पर रोजगार संवाद में आंमत्रित अतिथियों ने अपने अपने विचार एवं सुझाव

दिए जिसके अंतर्गत 

सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी ,स्कूल ऑफ़ पैरामेडिकल साइंसेज की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डा. शादमा सिद्दीकी ने व्याख्यान देते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया 

जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव कुमार संतोष यादव ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेरोजगारी से संबधित बिन्दुओ पर प्रकाश डाला साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही भर्तियो के द्वारा हो रहे शोषण एवं अन्याय पर अपनी बात रखी 

 रोजगार संवाद में 60 से अधिक संगठन हुए शामिल 

         (सेंट्रल कॉर्डिनेटर वैभव यादव राष्ट्रीय रोजगार नीति के ड्राफ्ट को प्रस्तुत करते हुए) 

रोजगार संवाद में चर्चा एवं सुझाव के लिए सकारात्मक राष्ट्रवाद की समान विचारधारा वाले लगभग 60 से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न  छात्र संगठन, युवा संगठन, अध्यापक संगठन, महिला संगठन, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, व्यापारी संगठन, N.G.O., R.W.A. एवं अन्य संगठनो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बी पी शर्मा अध्यक्ष श्रमिक संगठन एम्स भोपाल ने अपने सुझाव देते हुए कहा की  रोजगार नीति आज देश के युवाओं, कामगारों के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य  है।

देश बेरोज़गारी के भयावह संकट से जूझ रहा है रोजगार निति नहीं होने से डिग्रियां बेकार 

प्रतिनिधियों ने एक मत में कहा कि आज देश बेरोज़गारी के भयावह संकट से जूझ रहा है । बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं ।

आउटसोर्सिंग ठेकेदारी से भर्तियां बंद हो 

देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वेकैंसी पर भर्ती नहीं की जा रही है, जहां भर्ती हो भी रही है, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है,    'राष्ट्रीय रोज़गार नीति'  बनाने की जरूरत है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मे सुधार आएगा।

‘देश की बात फाउंडेशन’

‘देश की बात फाउंडेशन’ जो एक वैचारिक संगठन है और ‘सकारात्मक राष्ट्रवाद’ की विचारधारा के आधार पर राष्ट्र-निर्माण के लिए काम कर रहा है, सकारात्मक राष्ट्रवाद का मानना है, बेरोज़गारी की समस्या का समाधान - ‘राष्ट्रीय रोज़गार नीति’ है । ‘सकारात्मक राष्ट्रवाद’ के अनुसार रोज़गार सिर्फ़ आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में सबकी हिस्सेदारी का भी मसला है। रोज़गार के ज़रिए ना सिर्फ भौतिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत पूरी होती है बल्कि राष्ट्र-निर्माण में भागीदारी के ज़रिए आत्म-संतुष्टि व आत्म-सम्मान भी पूरा होता है ।

  ‘देश की बात फाउंडेशन ने 'राष्ट्रीय रोज़गार नीति' प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है 

  ‘देश की बात फाउंडेशन ने बेरोज़गारी की समस्या का समाधान करने के लिए देश के सामने 'राष्ट्रीय रोज़गार नीति' प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है 

‘राष्ट्रीय रोज़गार नीति’ राष्ट्र-निर्माण करने का दस्तावेज है ।

 

'राष्ट्रीय रोज़गार नीति' के ज़रिए राष्ट्र-निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देश की बात फाउंडेशन द्वारा देश के सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में 'रोज़गार संवाद' का आयोजन किया जा रहा है।

मंत्री विश्वास को ज्ञापन पैरामेडिकल भर्ती में प्राइवेट कालेज के लैब टेक्नोलॉजिस्ट के साथ भेदभाव के खिलाफ

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन (MLTWA  )के पदाधिकारियों द्वारा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन  दिया गया  

शासकीय मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल भर्ती में प्राइवेट कालेज से उत्तीर्ण मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट अभयर्थियों के साथ  भेदभाव के खिलाफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को  प्रदेश अध्यक्ष विनोद वर्मा  के नेतृत्व में  प्रदेश सचिव कमलेश राठौर के द्वारा  अभ्यर्थियों के साथ हो रहे भेदभाव को अवगत करवाया गया उनके साथ बृजेश कुशवाहा ,दीपक जाटव  एवं संगठन के कार्यकर्त्ता उपस्थित थे 

मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय मेडिकल कॉलेज के द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग के अंतर्गत  विज्ञपति जारी किया गया है जिसमें तुगलकी आदेश का उल्लेख किया गया कि शासकीय मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण अभयर्थियों से आवेदन मांगा जा रहा है 

इस तरह के आदेश से  कहीं न कही शासकीय मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण छात्रों एवं प्राइवेट पैरामेडिकल से उत्तीर्ण छात्रों के  बीच  भेदभाव किया जा रहा है 

           सिर्फ  शासकीय मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण छात्रों  को प्राथमिकता देना गलत है  

       ऐसा करना भर्ती प्रक्रिया में संदेह पैदा करता है पक्षपात करना गलत है 

जो की समानता के अधिकार का उलंघन एवं छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय 

बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती में भी 9 खामियां सहित अनियमिताएं एवं तुगलकी फरमान

बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती  में भी 9 खामियां  ,प्राइवेट पैरामेडिकल कालेज से उत्तीर्ण  छात्र भर्ती में नहीं  हो पाएंगे शामिल :

 बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में 19  पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था पत्र क्रमांक 4682  दिनांक 13  अगस्त 2021  को जिसमें  उल्लखित किया गया था कि प्रक्रिया  संवर्ग संबधित रिकत पदों हेतु है एवं 

शासकीय मेडिकल कालेज से पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन माँगा गया था 

इससे ये प्रतीत होता है की प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों से आवेदन शुल्क लिया जाय , खजाना भरा जाय  परन्तु उनका सरकारी नौकरी हेतु भर्ती नहीं किया जाय  

पूर्व में 2019  में भी विज्ञप्ति जारी की गई थी आवेदकों के द्वारा  शुल्क जमा  किया गया था  नवीन विज्ञापन में उसके समायोजन  के लिए कुछ भी नहीं कहा  गया है  

पूर्व में ही 2019  में आवेदकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ परन्तु प्रक्रिया बाद में निरस्त  कर  दी गई थी  आवेदन शुल्क भी वापस नहीं क्या गया 

विज्ञापन में भ्रम पैदा किया  गया है जिससे प्राइवेट पैरामेडिकल के  अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पायेंगे 

जैसे  विज्ञापन में  शासकीय मेडिकल कालेज से पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन माँगा गया दूसरी तरफ इसी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता कालम में मान्यता प्राप्त  विश्वविद्यालय से डिग्री होना दर्शाया गया है 

पैरामेडिकल कोर्स शासन द्वारा मान्यता दी जाती है जिससे शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज संचालित करते है 

शायद रातो रात भर्ती करने की योजना थी 

इसीलिए आवेदन जमा करने के लिए  मात्र 10  दिन  ही दिया  गया था जिसमे से 4  दिन शासकीय  छुट्टी में ही निकल गए 

शासकीय मेडिकल कॉलेज शिवपुरी  द्वारा भी ऐसा ही कृत्य किया गया 

महत्वपूर्ण प्रश्न  इन धांधलियों , अनियमिताओं ,शोषण ,अन्याय  के लिए कौन  जिम्मेदार है 

पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण छात्र : जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं अन्याय को सहते हैं   जागरूक हो ,संगठित हो और अन्याय के खिलाफ आवाज उठावों 

JFMLT India (राष्ट्रीय संगठन ) जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल  टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया ,

          आपका अपना सगठन 

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मुख्यमंत्री ,चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दो अभियान म.प्र.पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती में हो रही अनियमिताओं के लिए

 म.प्र.शासकीय मेडिकल कालेज द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती  में प्रायवेट पैरामेडिकल कालेज से   उत्तीर्ण छात्रों के साथ अन्याय  किसी विशेष वर्ग के छात्रों को  लाभ देना गलत है इससे  समानता के अधिकार की अवहेलना की जा रही है    

इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रायवेट पैरामेडिकल कालेज से  उत्तीर्ण छात्रों के द्वारा  जिले के कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम  (जे एफ एम एल टी इंडिया)  जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट राष्ट्रीय सगठन के माध्यम से  ज्ञापन दिया जायेगा 

जैसा की सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश के विभिन शासकीय /स्वशासी मेडिकल कॉलेज जैसे भोपाल  ,ग्वालियर , इंदौर , रतलाम ,शहडोल, शिवपुरी  एवं अन्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा विज्ञप्ति जारी करके पैरामेडिकल संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन मगाया गया 

जिसमे म.प्र के शासकीय मेडिकल कालेज द्वारा   पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती  में अजीबोगरीब नियम को लागु किया गया, इस नियम के  तहत सिर्फ और सिर्फ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे और उनका ही सलेक्शन होगा 

भर्ती के सम्बन्ध में  अवर सचिव ,मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग  मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा पत्र का उल्लेख  विज्ञापन में किया गया हैं जिसके अंतर्गत  सह चिकित्सीय  सवर्ग के रिक्त पदों पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं 

इस नियम के  तहत प्राइवेट पैरामेडिकल कालेज से उत्तीर्ण छात्रों का नुकसान होने वाला है अर्थात ये सभी छात्र इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पायेंगे 

जो कि प्राइवेट पैरामेडिकल कालेज से उत्तीर्ण छात्रों के साथ अन्याय है क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स का संचालन शासकीय मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज में शासन से मान्यता मिलने के बाद ही किया जाता किया है है ये सभी कोर्स म.प्र.पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त होते हैं 

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म.प्र पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती में अनियमिताएं मुख्यमंत्री जी ,चिकित्सा मंत्री जी प्राइवेट पैरामेडिकल छात्रों के साथ अन्याय बंद करों

म.प्र.शासकीय मेडिकल कालेज द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती  में अनियमिताएं  मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी अन्याय को बंद करे  

मध्य प्रदेश के विभिन शासकीय /स्वशासी मेडिकल कॉलेज जैसे भोपाल  ,ग्वालियर , इंदौर , रतलाम ,शहडोल, शिवपुरी  एवं अन्य मेडिकल कॉलेज के द्वारा विज्ञप्ति जारी करके पैरामेडिकल संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन मगाया गया

म.प्र में शासकीय मेडिकल कालेज दवरा पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती  में  अजीबोगरीब नियम  :जिससे प्राइवेट पैरामेडिकल के छात्रों का नुकसान :

भर्ती के सम्बन्ध में  अवर सचिव ,मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग  मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा पत्र का उल्लेख  विज्ञापन में किया गया हैं जिसके अंतर्गत  सह चिकित्सीय  सवर्ग के रिक्त पदों पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं    

प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों को शासकीय मेडिकल कॉलेज में सरकरी नौकरी मिलेगी क्या ?

इस नियम के  तहत सिर्फ और सिर्फ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्णउम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज  के छात्र एवं छात्रएं भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं हो पायंगे 

अत्यंत मत्वपूर्ण प्रश्न :

पूर्व में और अभी भी नर्सेस की भी भर्तियां लगातार की जा रही है परन्तु उनकी भर्तीयों में ऐसा तुगलकी फरमान क्यों नहीं जारी किया जाता है न ही डॉक्टर्स के भर्ती में ऐसा आदेश जारी किया जाता है 

लेकिन पैरामेडिकल संवर्ग में एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय में सबसे खेल खेला जाता है ऐसा क्यों इसके लिए कौन जिम्मेदार है शासन या पैरामेडिकल संवर्ग एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय के छात्र ,छात्राएं

पैरामेडिकल संवर्ग एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय के छात्र,छात्राओं की चुपी ही जिम्मेदार तो नहीं 

विचार करना एवम सही दिशा में कदम उठाना होगा

सुझाव ,विचार जरूर प्रेषित करे बॉक्स में 

हमे फॉलो कर  सकते है ट्विटर @Jjfmltindia @kumarsantoshy1 

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